+91-020-25656577

स्मार्ट प्रकल्पाबाबत

  • महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची” आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
  • जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्याच्या कृषि व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवुन आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्नशील आहे व त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा वापर करीत आहे. तसेच याकामी शासन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी विशेष प्रयत्नशिल आहे.

स्मार्ट प्रकल्प :- ध्येय

  • कृषि व्यवसायांच्या उभारणीस बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे तसेच कृषि व्यवसायांची हवामान लवचिकता व संसाधन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय आहे.

स्मार्ट प्रकल्प :- उद्दिष्टे

  • कृषि मूल्य साखळयांच्या सुगी पश्चात क्षेत्रांमध्ये मूल्यवर्धना साठी प्रोत्साहन देणे
  • छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवसाय आराखडया द्वारे कृषि व्यवसाय क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
  • कृषि व्यवसाय क्षेत्रात लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेसाठी उत्तेजन देणे.
  • हवामान बदलाच्या अनुषंगाने कृषि क्षेत्रातील उत्पादन व व्यावसायिक जोखमींचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी हवामानाधारित कृषि उत्पादन व्यवस्थांच्या उभारणीस सहाय्य करणे.

स्मार्ट प्रकल्प :- सर्वंकष व परीवर्तन प्रभाव

  • प्रकल्पाच्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्रात वित्तपुरवठा व तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बांधणी.
  • कृषि व्यवसाय व संलग्न क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील सहभागींचे संघ विकसित करून त्याद्वारे कामकाजामध्ये समन्वय व खाजगी गुंतवणूकीस प्रोत्साहन.
  • शासनाच्या उद्योग संस्था उभारणी, जल व्यवस्थापन, कौशल्य विकास व कृषि सहकार्य इ. बाबतच्या उचित योजना फलनिष्पत्ती आधारित दृष्टीकोन ठेवून एककेंद्राभिमुख करणे.
  • उचित समन्वय ठेवून कामकाज करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा, उत्पादक गट, उद्योगांतील तसेच इतर मुल्य साखळ्यांतील सहभागींची क्षमता वाढ.
  • शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी तसेच त्यांना अधिक स्पर्धाक्षम करणसाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांना एकत्रित आणणे.
  • आर्थिक व उपजीविका विकासाच्या अनुषंगाने महिलांच्या उद्योगांचे सक्षमीकरण.